浪花一朵朵

A |     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि जापान और चीन की उनकी यात्रा राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। इससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा सतत विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।,प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान जापान रवाना होने से पहले दिया। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे। वहां से वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर चीन जाएंगे।,यह प्रधानमंत्री मोदी की आठवीं जापान यात्रा होगी। शुक्रवार को वह 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी सम्मेलन में उनके जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी।,इससे पहले इसी साल जून में दोनों नेताओं की कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार मई 2023 में जापान का दौरा किया था। जापान यात्रा को लेकर मोदी ने कहा कि हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसने पिछले 11 वर्षों में लगातार प्रगति की है।,पीएम ने कहा कि वह तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी चिन¨फग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत साझा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।,(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ) यह भी पढ़ें- पीएम मोदी के दौरे से पहले जापान ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, US नहीं जाएंगे ट्रेड नेगोशिएटर。    함께 기소된 공무원들 선고유예                   최윤홍 전 부산시교육청 부교육감. 국제신문 DB지난해 4·2 부산시교육감 재선거를 앞두고 교육청 공무원을 선거 준비에 동원한 혐의로 재판에 넘겨진 최윤홍 전 부산시교육청 부교육감이 항소심에서도 피선거권 상실에 해당하는 형을 받았다.부산고법 형사2부(부장판사 박운삼)는 26일 지방교육자치에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 최 전 부교육감에 대한 검찰과 피고인 측 항소를 모두 기각했다. 이에 따라 1심이 선고한 징역 10개월에 집행유예 2년이 유지됐다.항소심 재판부는 최 전 부교육감이 2심에서 범행을 인정한 점을 고려하면서도 형을 낮출 사정은 되지 않는다고 판단했다. 재판부는 최 전 부교육감이 교육감 후보 출마 직전까지 교육감 권한대행으로 근무한 점을 이용해 선거에 필요한 자료를 확보했다고 지적했다. 오랜 기간 교육공무원으로 근무해 정치적 중립 의무와 그 중요성을 잘 알면서도 자신의 선거상 이익을 위해 범행한 점도 불리한 사정으로 봤다. 최 전 부교육감은 지난해 3월 재선거를 앞두고 교육청 공무원에게 선거운동 기획과 실시에 관여하도록 한 혐의로 기소됐다. 재판부는 함께 기소된 공무원 2명에 대해서는 양형이 무겁다는 주장을 받아들였다. 이들에게 내려진 1심의 징역 6개월에 집행유예 2년을 파기하고 각각 징역 6개월의 선고를 유예했다. 선고유예 뒤 2년이 지나면 형 선고의 효력이 사실상 사라진다.。